शब्दको खेलको समेत शिकार वन्नु पर्दा निर्माणाधीन नयाँ संविधान विवादमा तानिने क्रम जारी छ । निर्धारित समयमा जारी हनु नसकेको संविधान अझै पनि शब्द र त्यस्को आफु अनुकुल व्याख्यामा नअलमल्एिला भन्न सकिन्न । नया संविधानलाई अलमल्याउने विवादित बिषय तथा शब्द बनेको छ – वहुलवाद । संविधानले बहुलबादलाई अंगीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुकाबिचमा ब्यापक असहमति रहेको छ । यस्ले फेरि एकपटक संविधान लेखनलाई चुनौति नदेला भन्न सकिन्न ।
एकीकृत नेकपा माओवादी बहुदलीय ब्यवस्था मान्ने तर बहुलबाद नमान्ने बताउदै आएको छ भने काँग्रेस र एमाले बहुलवादबिनाको संविधान नस्वीकार्ने पक्षमा छन् । संविधान लेखनको क्रममा माओवादीले बहुदलीय ब्यवस्था स्वीकार त गरेको छ तर बहुलवादलाई भने अस्वीकार गरेको छ । खुलारुपमै जनवादी संविधान बनाउने उद्घोष गरिसकेको माओवादीको यो अडानले बहुलवादलाई लोकतन्त्रको गहना ठान्ने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलाई सशंकित बनाएको छ । माओवादीले विदेशी,दलाल,राष्ट्रघातीहरुले पार्टी खोल्न नपाउने अडान लिएको छ । एकलवादबाट नै नया भविष्यको खोजी गर्नुपर्ने माओवादीको धारणा रहेको छ ।
अर्कोतर्फ लोकतन्त्रमा हरेक ब्यक्ति वा संस्थालाई आफ्ना विचार र सिद्धान्त अंगीकार गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेस एमालेको बुझाई रहेको छ । बहुलवादबिनाको लोकतन्त्र अपूर्ण हुने र संविधान पनि लोकतान्त्रिक बन्न नसक्ने भएको ठहर उनीहरुले गरेका छन् । त्यसैले पनि बहुलवाद बिनाको संविधान स्वीकार्ने पक्षमा उनीहरु रहेका छैनन् ।
खासमा बहुलवाद भनेको विभिन्न विचार सिद्धान्त र वादमा विश्वास गर्ने जोकोहीले पनि समाजमा आफ्ना गतिविधिहरु अगाडी बढाउन पाउने ब्यवस्था हो । एकलवादमा धेरै दलहरु अटाउन सक्छन् तर धेरै विचार र वादको अस्तित्व हुदैन । त्यसैले लोकतन्त्रवादीहरु यसलाई लोकतन्त्रकै गहनाको रुपमा मान्छन् । बहुलवादलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यता मान्नेहरु र नमान्नेहरुबिचको विवादले गर्दा नै यतिबेला संविधान लेखन विवाद छ र त्यो विवाद संविधान बनिहाल्यो भनेपनि नटुङ्गिने अवस्था छ । तसर्थ , बहुलवादको विषयमा साझा सहमति कायम गर्नु अथवा बुहुलवादको सर्वमान्य र भरपर्दो विकल्प खोज्नु दलहरुको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपी आ–आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त र वाद बोकेर अगाडी बढीरहेका दलहरुलाई बहुलवादसम्बन्धी विवाद सुल्झाउनु फलामको च्यूरा सावित हुने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment