नकुल अर्याल
पाँचौपटकको चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रचण्ड शैलीमा संसदीय ब्यवस्था असफल भएको दाबी गरे । संसदवादी दलहरु प्रचण्डको अभिब्यक्तिलाई “नाच्न नजान्ने आँगन टेढो” भन्ने आरोप लगाए । आरोप लगाउनेहरुले सोचेनन् कि प्रचण्डको दाबीका पछाडीका कारकहरु के–के हुन् ।
संसदीय अङ्कगणितलाई स्वीकार्ने हो् भने माओवादी देशकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय शक्ति हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरुमा संसदको ठूलो दलले सरकार मात्रै बनाउदैन,उ सिंगो ससंदीय ब्यवस्थाको रक्षक पनि हुन्छ । यद्यपी यो यथार्थलाई माओवादीले स्वीकारेको छैन । अझ माओवादीकै भनाईमा उनीहरु संसदीय ब्यवस्थामा कत्तिपनि विश्वास गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री भएका बेला एकपटक प्रचण्डले संसदमै भनिदिए कि माओवादी संसदीय ब्यवस्थामा विश्वास गर्दैन । त्यतिबेला अहिले आफूलाई संसदवादी बताउने ठूला पार्टीहरुले विरोध त के नियमापत्ति समेत जनाउन सकेनन् । जसले संसदविरोधी माओवादीलाई थप ऊर्जा दियो । प्रचण्डको पछिल्लो अभिब्यक्ति त्यही ऊर्जाको प्रतिफल हो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएका प्रचण्डले सिंगो ब्यवस्थालाई असफल घोषणा गरिदिए । जुन स्वभाविक पनि हो । जितको सन्देश दिन जोकोही बिजेता आतुर हुन्छ । भलै प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रचण्ड हारिरहेका छन् तर संसदीय ब्यवस्थालाई असफल बनाउने उनको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा उनले क्रमशः जित हात पारिरहेका छन् ।
माओवादी संसदीयब्यवस्थाका बारेमा धेरै प्रष्ट छ । उसले कहिल्यै पनि संसदीय ब्यवस्था स्वीकार गरेको छैन । माओवादी जनवादी ब्यवस्था चाहान्छ र त्यसको लागि जनविद्रोह समेतको तयारी उसले गरिरहेको छ । संसदीय ब्यवस्था स्वीकारेको झैं गरेर माओवादीले ससदवादी शक्तिहरुको ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने तयारी गरेको छ । जसलाई काँग्रेस एमाले लगायतका दलहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागि भएको आधारमा मात्रै माओवादीलाई संसदीय परिधिभित्र ल्याएको सपना देख्नु नै अन्य संसदवादी दलहरुको कमजोरी हो । माओवादी न हिजो संसदलाई सफल देख्थ्यो,न आज उ संसद सफल हुन दिन्छ न त भविष्यमा नै । त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्रीका चुनावहरुमा देखिएका गैरसंसदीय क्रियाकलापहरु नै हुन् । प्रधानमन्त्री चुनाव अगाडी २५ दल भएको संविधानसभामा अहिले २७ दल पुगेको छ । संसदभित्रको निर्णायक हिस्साले प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको सुन्दरता मानिने मतको अधिकारलाई तटस्थाताको घेराले बन्धकमा पारेका छन् । संसदहरु ख्रिदबिक्रीमा परेका तथ्यहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । यस्ता गैरसंसदीय क्रियाकलाप जो माओवादीको संसदीय ब्यवस्थालाई असफल सावित गर्ने रणनितीका सहयोगी मात्रै बनेका छन् ।
संसदीय ब्यवस्था आफैमा सफल अथवा आफैमा असफल ब्यवस्था होईन । संसदीय ब्यवस्थाको सफलता अथवा असफलता त संसदभित्रका दलहरुको क्रियाकलाप र स्वार्थले निर्धारण गर्छ । जब संसदको सबैघन्दा ठूलो शक्ति नै संसदीय ब्यवस्थाको विपक्षमा छ भने त्यहाँ संसदीय ब्यवस्था निश्चय पनि असफल नै हुन्छ । यो यथार्थलाई नेपालका संसदवादी शक्तिहरुले स्वीकार्नै पर्छ । माओवादी अहिलेको संसदीय बयवस्थाको उपयोग गरेर जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढीरहेको पार्टी हो । यो हिसाबले गर्दा संसदीय ब्यवस्था उसको उपयोगितावादको राजनितीको अर्को कित्ता मात्रै हो । तर,सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने माओवादी किन दोधारे निती बोकेर हिडिरहेको छ । यदि उ संसदीय ब्यवस्थाबाट मुलुकको हित देख्दैन भने उपयोगको नाममा किन संसदभित्र अल्झिरहेछ ? यही प्रश्न माओवादी नेताहरुलाई गर्ने हो भने उनीहरु संसदीय ब्यवस्थालाई सुधार्दै जनवादी ब्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न लागिपरेको बताउछन् । अब यहानेर माओवादी नेताहरुसंग मेरो जिज्ञाशा,तपाईहरुलाई थाहा छ कि बोकोले दाँइ गर्दैन र दाँइ गर्न गोरु नै चाहिन्छ । यति थाहा हुदाहुदै पनि किन माओवादी बोको पालेर दाँइ गर्ने सपना देखिरहेछ । हिम्मत भए उसले अहिले नै गोरु पाल्ने आँट गर्न‘पर्छ । होईन भने बोकोलाई जति दानापानी खाएपनि उ गोरु बन्न सक्दैन माओवादीले राम्रोसंग बुझोस् । माओवादीको बुझाईले साच्चिकै संसदलाई असफल देखेको हो भने,आफ्ना सबै सांसदहरुलाई राजीनामा दिन लगाएर असफल संसदको भत्ता बुझ्नबाट बञ्चित गराउन सक्नुपर्छ । विद्यमान संसदीय ब्यवस्थाको विकल्प सार्वजनिक गरेर त्यसको स्थापनामा लाग्नुपर्छ । संसदीय सुविधा भोगेर संसदीय ब्यवस्थालाई असफल बनाउने रणनिती जति लम्बिन्छ माओवादी त्यति नै पछाडी पर्छ ।
–२०६७ भदौ १७ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment